अहिले झण्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत काम गरिरहेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक तथा कानुनी बहसलाई थप तताएको छ । यस अध्यादेशमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई वितरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न स्वीकार गरेका छन् ।
झट्ट सुन्दा भूमीसम्बन्धी यो अध्यादेश राम्रो देखिए पनि यसले पार्ने दूरगामी असरलाई हेर्न जरुरी छ । सरकारी जग्गाको स्वामित्व बाँडफाँडसम्बन्धी यो प्रस्तावले हजारौँ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने जोखिम निम्त्याउन सक्थ्यो । यसले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै दलका कार्यकर्ताहरूले जग्गा कब्जा गर्ने सम्भावनाबारे चिन्ता बढाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकार र राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । संसद् छलेर विधेयक पास गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको जिम्मेवारी र पारदर्शिताप्रति चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार, अध्यादेश संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल आवश्यक परेमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिन्छ । तर, यो ऐन सरह मान्य भए पनि संसद्को दुवै सदनले पारित नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
पुस महिनामा मात्रै सरकारले २७ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । आर्थिक, सुशासन, र भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ऐनहरू छन् । साथै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केही प्रावधान संशोधन गरिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि एकमुस्ट कानुन संशोधन गर्न अध्यादेशको प्रयोग गरेको हो ।
देश सञ्चालनका लागि तत्काल कानुन अभाव भएको अवस्थामा मात्र अध्यादेश आवश्यक हुन्छ । अहिले संसद्को अधिवेशन एक–दुई हप्ता छिटो बोलाउन सकिन्थ्यो ।
सङ्घीय संसद्को बर्षे अधिवेशन भदौ ३१ मा समाप्त भएको चार महिना भइसकेको छ । यद्यपि, सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन कुनै निर्णय गरेको छैन । संविधानअनुसार दुई अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था भए पनि, सरकारले संसद्लाई निष्क्रिय बनाउँदै अध्यादेशमार्फत आफ्नो मनपरी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रमुख कानुनहरू जस्तै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र नेपाल प्रहरी ऐन जस्ता विधेयक अझै संसद्को समितिमा अड्किएका छन् । यस्तै, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० पनि प्रक्रियामा छ ।
विशेषगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण कानुन समयमै नआउँदा प्रदेशहरू असन्तुष्ट छन् । संसद्को काम ठप्प हुँदा सांसदहरूले भने भत्ता पाउन भने कुनै समस्या छैन । अध्यादेशको प्रयोगले सरकारको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । यसले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतामाथि पनि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र उनको तानाशाही प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै देशको राजनीतिक वातावरणलाई थप विवादित बनाएको छ । विगतमा पनि संसद् विघटन र विवादास्पद निर्णयहरूकै कारण ओली आलोचनाको केन्द्रमा थिए । संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने परिपाटीले ओलीलाई उनका आलोचकहरूले तानाशाही सोच राख्ने व्यक्ति भनेर फेरि आरोप लगाउन थालेका छन् । यस्ता कदमहरूले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने भएकाले सरकारलाई संवेदनशील बन्न आवश्यक छ ।
