विगत केही समयदेखि प्रेस काउन्सिल नेपालले स्वतन्त्र पत्रकारिताको क्षेत्रलाई घाँटी निमोठ्ने क्रियाकलापमा सक्रियता देखाइरहेको छ । काउन्सिलले समाचारका विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर समाचार हटाउन दवाब दिने र सामाजिक सञ्जालमा राखिएका पोस्टहरू हटाउन लगाउने जस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न भएको चर्चा भइरहेको छ । लोकतन्त्रको आधार भनेको प्रेस स्वतन्त्रता हो, र यसलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ ले सुरक्षित गरेको छ ।
तर, हालको अवस्थामा काउन्सिलको गतिविधिहरूले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पत्रकारलाई फोन गरेर तनाव दिनु, पत्रिका र अनलाइन मिडियाहरूलाई कालोसूचीमा राख्नु काउन्सिलको गतिविधिहरूमा समावेश गरिएको छ । यसरी, पत्रकारहरूको आवाजलाई दबाउन प्रयास गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको विपरीत छ ।
सत्य र तथ्यलाई आधार मान्ने पत्रकारिता समाजको आँखाको रूपमा काम गर्छ । यसले जनतालाई सही जानकारी प्रदान गर्ने, शासकहरूको गतिविधिहरूको अनुगमन गर्ने, र जनताको चासोका विषयमा प्रकाश पार्ने कार्य गर्दछ । तर, जब काउन्सिलले समाचार हटाउन दवाब दिन्छ, तब यसले पत्रकारिता र जनताको अधिकारलाई उल्लङ्घन गर्दछ ।
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे चर्चा गर्दा, काउन्सिलको गतिविधि मात्र होइन, राजनीतिक शक्तिहरूको समेत संलग्नता देखिन्छ । पत्रकारिता र राजनीतिक शक्ति बीचको सम्बन्धले प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ । यसले पत्रकारको कामलाई कठिन बनाउँदछ र उनीहरूलाई सत्य–तथ्य लेख्नमा डराउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नसक्छ ।
सामाजिक सञ्जालको युगमा, जहाँ सूचनाहरू चाँडो फैलिन्छन्, त्यहाँ काउन्सिलको यस्तो कार्यले पत्रकारितामा आत्मसंवेदनशीलता र स्वतन्त्रता कम गर्दैछ । यसैले, पत्रकारिताले सत्यको पक्षमा उभिनु र जनताको अधिकारको रक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल प्रेस काउन्सिलले पत्रकारिताको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता मात्र लोकतन्त्रको आधार होइन, यो समाजको विकास र प्रगतिको लागि पनि अनिवार्य छ । त्यसैले, काउन्सिलको गतिविधिहरूलाई नियन्त्रणमा लिइनु पर्छ र पत्रकारितालाई निर्दोष र स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न दिएयोस् ।
