पूर्व गृहमन्त्री तथा रवी लामिछाने यतिबेला सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा छन् भने त्यससँ जोडिएका केही व्यक्ति फरार छन् । मुद्धा प्रकरणबारे अदालतले दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याएर फैसला गर्ला नै । तर यसैबिच सहकारीमा बचत जम्मा गरेर रकम डुबेपछि देशभरिका थुप्रै बचतकर्ताहरुको औषधी–उपचार नपाएर मृत्यु भइसकेको छ, त्यस्तै थुप्रैले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् भने अहिलेपनि थुप्रै बचतकर्ताहरु मानसिक रोगको शिकार भइरहेका छन् । त्यस्तै थुप्रै बचतकर्ताहरु घरबार चलाउनै मुस्किलको अवस्था बाँचिरहेका छन् । उनीहरु कही कतैबाट न्याय हुन्छ कि भन्ने आशामा दिनुहँ विभिन्न सरकारी निकाय, प्रहरी प्रशासन र आन्दोलनमा धाइरहेका छन् ।
सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि बचत फिर्ताका विशेष व्यवस्था गरिएको भनिएको छ तर बचत फिर्ताको लागि सरकारले कुनै कोषको व्यवस्था गरेको छैन ।
सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी अध्ययन संसदीय समितिले गत भदौ ३० मा नै तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण गठन गरी पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा बचत फिर्ता गर्ने समितिको सिफारिस थियो । अध्यादेशले प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरे पनि ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था भने गरेको छैन् ।
ठगी प्रमाणित भइसकेका र सरकारको नियन्त्रणमा रहेकाहरुको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता गर्न छिटो छरितो बाटो अहिलेको अध्यादेशले गर्न सकेको देखिदैन ।
अध्यादेशमा ‘पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेपनि कस्ले फिर्ता गर्ने, कहाँबाट ल्याएर फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा अमूर्त भएको कारण पीडितहरुले न्यायको आशा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
त्यस्तै पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अध्यादेशमा बचतकर्तालाई ठगी गर्ने सहकारी तथा त्यसका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति खोज्ने व्यवस्था गरेकै छैन । संसदीय समितिले संकटग्रस्त रहेका सहकारीका सञ्चालकहरुको सम्पत्ति रोक्का गर्ने तथा जफत गरेर भए पनि बचतकर्ताको सम्पत्ति फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो तर त्यस सुझावलाई समेत वेवास्था गरेको देखिन्छ । सहकारीका सञ्चालक कोही अहिले थुनामा छन् भने कतिपय फरार रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुका हकवालाहरुको सम्पत्ति खोजी गरी बचत फिर्ताको व्यवस्था गरिनुपथ्र्याे त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
अन्तमा, सहकारीसम्बन्धि जारी भएको अध्यादेशले राष्ट्रिय समस्याको रुपमा देखा परेको सहकारी पीडितहरुको समस्या हल गर्न सक्ने देखिदैन । अध्यादेशले जहाँ समस्या छ त्यहाँ जोड दिन सकेको छैन ।
खाइ न खाई थोपा थोपा गरेर जम्मा गरेको आमजनको रकम अझै फिर्ता हुने टुंगो लागेको देखिँदैन । यसलाई तुरुन्त गम्भीरतापूर्व बिचार गरेर उनिहरुको रकम फिर्ता गर्ने प्रबन्ध गरियोस् ।
