कृष्ण बहादुर तामाङ
-- के राप्रपाले गणतन्त्रको संसदबाट राजिनामा दिन सक्छ? २०७२ को अवैध र मुलुकमारा संविधान खारेज गर्न र २०४७ को राष्ट्रिय एकताको संविधान जारी गर्न माग गर्न सक्छ? राजा र हिन्दू अधिराज्यको नाममा पसल खोल्ने नौटंकीहरूले यसको उत्तर दिनुप¥यो । आज बिहानै ज्ञानेन्द्र शाह निकट अत्यन्तै प्रभावशाली व्यक्तिले मलाई WhatsApp मा माथि उल्लिखित म्यासेज पठाउनु भएको थियो ।
यो प्रश्न केवल संवेदनशील मात्र होइन, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य र सामाजिक संरचनामा गहिरो असर पार्न सक्छ । राप्रपाको संविधानलाई खारेज गर्न र २०४७ को संविधान लागू गर्नका लागि उठाइएको आवाजले नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पुनः सामन्ती प्रवृत्तिको आगमनको संकेत दिन सक्छ, जुन नेपाली जनताको संघर्ष र अधिकारको विरोधमा हुनेछ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप, नेपालले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मार्गमा प्रगति गरेको छ । यस्ता प्रस्तावले संविधानको स्थायित्व र जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने प्रक्रियामा खलल पु¥याउन सक्छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकहरूको “राजा बन्ने“ र “हिन्दू अधिराज्य“ को परिकल्पना, जुन नेपालका लोकतान्त्रिक मूल्य र सार्वभौम अधिकारका लागि हानिकारक हो, नेपाली जनताको ऐतिहासिक संघर्षको प्रतिगमन हो । यस्तो विचारले नेपालका नागरिकको विविधता र धर्मनिरपेक्षता भएको दृष्टिकोणसँग मेल नखान सक्छ । नेपालको संविधानले सबै धर्म र समुदायको समान अधिकारको परिकल्पना गरेको छ ।
राप्रपाले २०७२ को संविधानलाई अवैध भन्नु र २०४७ को संविधानको पुनस्र्थापना गर्नु भनेको नेपालका नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रता विरुद्ध एक प्रतिगमनात्मक कदम हो । नेपालको भविष्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारमा मात्र सशक्त र समृद्ध बन्न सक्छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष, राजेन्द्र लिङदेन, रवीन्द्र मिश्र, र ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता नेताहरू पनि नेपालको राष्ट्रपति बन्न सक्ने छन्, तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्न सक्दैन । दुर्गा प्रशाई जस्ता व्यक्तिहरू पनि यो देशको राष्ट्रपति बन्न सक्छन्, तर ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्न सक्दैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ पछि राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै, नेपाल धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रूपमा पुनःनिर्माण भएको हो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालले राजतन्त्रको जालबाट मुक्ति प्राप्त गरेको छ । अब, यदि कोही व्यक्तिले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नका लागि आवाज उठाउँछ भने, त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र नेपाली जनताद्वारा स्थापित गणतन्त्रको घोर उल्लंघन हुनेछ ।
ज्ञानेन्द्र शाहको “राजा बन्ने“ परिकल्पना नेपालका नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि निर्मम प्रहार हो । नेपालका नागरिकहरू समान अधिकार र अवसरका पक्षमा उभिएका छन्, र यस्ता विचारहरूको विरोध गर्नेछन् । नेपालका नागरिकले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा एकजुट भएर यस्तो प्रतिगमनको विरोध गरेका छन् र त्यसै क्रममा निरन्तर आवाज उठाइराख्नेछन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू र अन्य समर्थकहरूले यस्ता विचारहरूको समर्थन गर्दै आफ्नो वास्तविक उद्देश्य र नेपालका नागरिकका अधिकारविरुद्धको कदम चालेका छन् । तर, उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि आजको नेपालका नागरिकले यस्तो प्रतिगमनकारी सोचलाई कहिल्यै स्वीकार्ने छैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विचार र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि नेपाली नागरिक सदैव अडिग रहनेछन् ।
नेपालको नागरिक समाज र राजनीतिक नेतृत्वका केही व्यक्तिहरू द्वारा समसामयिक राजनीतिक संघर्षको बीचमा पुनः राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनु एउटा गम्भीर अपराध हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, रवीन्द्र मिश्र, र ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही जस्ता व्यक्ति देशको लोकतान्त्रिक प्रगति र संविधानको अवज्ञा गर्दै, सम्राटी सत्ता र हिन्दू अधिराज्यको पुनर्निर्माणको उद्देश्य राख्दै अघि बढिरहेका छन् । यो खतरनाक प्रवृत्ति नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यमा र नेपाली नागरिकहरूको स्वतन्त्र पूर्वक बाँच्न पाउने हकअधिकार माथि गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ ।
अवशेष मात्र बाँकिरहेको सामन्ती राजतन्त्रको पक्षमा बहस गर्ने र मुलुकका लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई खारेज गर्ने दावीले स्पष्ट पार्छ कि यी व्यक्तिहरू नेपाली जनताको इच्छाअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । विशेषगरी, २०७२ को संविधानलाई “अवैध र मुलुकमारा“ भनेर खारेज गर्ने र २०४७ को संविधानको पुनः जारी गर्ने माग, केवल अतिवादी विचार हो जुन नेपालका लोकतान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तसँग मेल खान्दैन ।
ज्ञानेन्द्र शाहको राजा बन्ने कुनै सम्भावना छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अडिग संरक्षक नेपाली नागरिकहरू र नेपालको नागरिक समाजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र स्वतन्त्रताको उच्चतम पहरेदारहरू हुन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश, सामन्ती र जनविरोधी प्रवृत्तिलाई पुनःस्थापना गर्ने कुनै पनि प्रयास नेपाली जनताको साहसिक र ऐतिहासिक संघर्षको अपमान हुनेछ । उनले सधैं लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक अधिकार र गणतन्त्रको पवित्र आधारमाथि आक्रमण गर्दै, नेपाली जनताको स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने घातक दुस्साहस गरेको थियो । नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथि उनको निर्मम प्रहार इतिहासमा एउटा अमिट र कालो धब्बाका रूपमा चिनिनेछ । यो राष्ट्र, जसले संघीय लोकतन्त्र र समानताका लागि अपार बलिदान दिएको छ, तानाशाही, दमन र निरंकुश सत्ताको पुनर्निर्माणलाई कदापि सहन गर्नेछैन ।
यो देशका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर नेपाली नागरिक अब सामन्ती राजतन्त्र र यसको पक्षधरहरूसँग सहमत छैनन् । नागरिक समाज र जनताका पक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका छन् । राप्रपाले यदि राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ भने, नेपाली नागरिक, विशेषगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका सबै राजनीतिक दलहरूले तिनको विरोध गर्न थालिसकेका छन् । राप्रपा र तिनका समर्थकहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिनु आवश्यक छ कि जनताले अब यो प्रकारको प्रतिगमन स्वीकार गर्दैन ।
समाजमा फैलाइएको सामन्ती प्रवृत्तिहरूको खण्डन गर्दै, नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी अधिकारसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रणालीको सुधारको माग गरिरहेका छन् । संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण र थप सुधारका लागि आवाज उठाउने प्रयास गर्दै, नेपाली नागरिकले प्रतिगमनका लागि कुनै स्थान छैन भनेर पुष्टि गरेका छन् ।
नेपालका नागरिकहरूले अब एकता र समृद्धि, लोकतान्त्रिक मूल्य र अधिकारको पक्षमा उभिनैपर्ने समय आएको छ । राप्रपा र ज्ञानेन्द्र शाह जस्ता व्यक्तिहरू, जसले मुलुकको संविधान र गणतन्त्रको विरुद्ध कदम चाल्दैछन्, तिनको भविष्य असफल हुनेछ । यही कारणले, हामी सबैले मिलेर यी विचारहरूको उग्र विरोध गर्दै, नेपालको भविष्यको रक्षा गर्न एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ ।
यस लेखको माध्यमबाट हामी, नेपालका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर, प्रतिगमनको विरोध गर्दै, नेपालको गणतन्त्र र नागरिक अधिकारहरूको रक्षा गर्ने दृढ सङ्कल्प गर्दछौं ।
(लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् – सं.)
